ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
दादागिरी र सेरोमोनियल सदस्यहरुलाई दैनिक गाडी र इन्धन सुविधा र विलासी गाडी र अनावश्यक खर्च गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापित नाम हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाले खरिद गरेका राम्रा गाडीमा मन्त्री र सचिवले आँखा लाग्ने गथ्यो । तर अहिले त्यो रोग बोर्डका सदस्यहरुमा सरेको छ । घर घरमा विद्युत मिटर रिड गर्नजाने प्राविधिकहरुलाई प्राधिकरणले मोटरसाइकल समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तर सेरोमोनियल पदका लागि नियुक्त भएका चार बोर्ड सदस्यहरुले भने दैनिक गाडी र मासिक सयौ लिटर इन्धनको सुविधा लिन्छन । त्यतिमात्र होइन हालै मात्र डिपिआर तयार हुँदै गरेको अपर अरुणको भ्रमणमा उनिहरुले हेलिकप्टर लिएर गए । हेलिकप्टर शयरको एक लाख बढीको बिल फर्छेाटको क्रममा रहेको छ । बोर्ड सदस्यहरुले जहाँ गयो त्यहिको कार्यालयबाट समेत भ्रमण भत्ता र टिएडिए लिने गरेका छन् । जहाँ गयो त्यहीको कार्यालय प्रमुखलाई हप्काउने, थर्काउने र अतिरिक्त सुविधा खोज्ने बोर्ड सदस्यको बानीले हैरान भईयो, प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयका एक प्रमुखले गुनासो गरे।
नीतिगत सुधारमा बोर्ड सदस्यको राय चाहिने गर्छ। बोर्ड सदस्यलाई नमनाए ख्याँचे थाप्ने र मोलमोलाई गरि अतिरिक्त आय हुने भएपछि सुविधाका कारण मन्त्री हटेपनि बोर्ड सदस्यहरु कुर्चिमा अड्किएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमा विश्वप्रकाश गौतम, राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री, भक्तबहादुर पुन, र कपिल आचार्य छन् । तत्कालिन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नियुक्ती दिलाएका पुनको बोर्डमा अहिले तेस्रो कार्यकालमा रहेका छन्।
एक महिनामा हुने बोर्ड बैठकमा सहभागी भएबापत गाडी, इन्धन र हेलिकप्टर समेतका सुविधा र नीतिगत तहमा नदेखिने लाभ भएपछि बोर्डमा सदस्यहरुको दबदबा बढेकोे हो। बोर्ड सदस्यहरुको रजगज रोक्न खोजियो तर बोर्ड बैंठक उहाँहरुको कुनैपनि विषय पास गर्न दिनुहुन्न। कर्मचारी सरुवा बढुवा र ठेक्कापट्टा सम्म अनावश्यक चासोले मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशक सम्म हैरान भएका छन् । तर कसैले मुख खोल्न सकेका छैन । विद्युत विकास नीति नियम र सुशासनमा सहयोगी हुनुको साटो संस्थानमा बोर्ड सदस्यहरु कमाउ धन्दामा लिप्त भएपनि सरकारका ओभरसाइट एजेन्सी अख्तियार, सतर्कर्ता केन्द्रले हेरेका छैन । महालेखापरिक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनले बोर्ड सदस्यहरुको औचित्यताको विषयमा प्रश्न उठाएपनि सरकारले पालि राखेको छ । विद्युत प्र्राधिकरणको साना देखि ठूला घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनता छ । प्रतिफल मुखि भन्दा पनि संस्थानहरु सरकारका लागि बोझ बनिरहेका छन् । तसर्थ प्राधिकरण जस्ता संस्थामा भइरहेको चुहावट रोक्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
-1727971150.jpeg)
-1727969702.jpg)
-1727971150.jpeg)
-1727969702.jpg)
